Insurance: प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत! हेल्‍थ-लाइफ इंश्‍योरेंस और पेंशन का रास्ता साफ, संसद की स्‍थायी समिति ने बदलीं सिफारिशें

केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) के दायरे में लाने की कवायद में जुट गई है. इसी क्रम में संसद की स्थायी समिति प्रवासी मजदूरों के लिए न्‍यूनतम पेंशन और हेल्‍थ व लाइफ इंश्‍योरेंस कवर उपलब्‍ध कराने से जुड़ी अपनी रिपोर्ट जुलाई 2020 के अंत तक सरकार को सौंप सकती है.नई दिल्ली. कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में ढील (Unlock) के साथ ही प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) ने काम की तलाश में एक बार फिर बड़े शहरों की ओर धीरे-धीरे लौटना शुरू कर दिया है. ऐसे में प्रवासी मजदूरों (Migrant Labour) के मुद्दे पर काफी आलोचना झेल चुकी केंद्र सरकार कुछ कानूनों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है. सरकार प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) के दायरे में लाने की कवायद में जुट गई है. उनके लिए न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) और हेल्‍थ व लाइफ इंश्योरेंस कवर (Insurance Cover) जैसी बड़ी राहत देने की तैयारी तेज कर दी गई है.

जुलाई के आखिर तक स्‍थायी समिति रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी 

संसद की स्थायी समिति (Standing Committee) ने मौजूदा हालात को देखते हुए प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशों (Recommendations) में कई बदलाव किए हैं. माना जा रहा है कि जुलाई 2020 के आखिर तक स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी. इसके बाद सरकार संसद के अगले सत्र में इससे जुड़ा बिल (Bill) पारित कराने की तैयारी कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, सोशल सिक्योरिटी कोड में नए प्रावधानों को शामिल किया जाएगा. बताया जा रहा है कि अब प्रवासी मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर (Contract Workers) का दर्जा देने की व्‍यवस्‍था की जाएगी.